घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने और उत्पादन लागत कम करने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने 31 मार्च 2029 तक डिस्प्ले असेंबली, लिथियम-आयन सेल और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल जैसे कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) पूरी तरह समाप्त कर दी है।

मुख्य बातें:

स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, स्मार्टवॉच और अन्य वियरेबल डिवाइसेज के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख कंपोनेंट्स पर BCD खत्म।

इससे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद।

उत्पादन लागत कम होने से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतों में भी कमी आ सकती है।

यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

यह व्यवस्था 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।

इस फैसले से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलने के साथ-साथ ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को भी गति मिलने की उम्मीद है।