सौर मोड्यूल, बैटरी पर सीमाशुल्क जारी रहेगा : आर के सिंह

नयी दिल्ली| केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि सौर उपकरण और बैटरी पर लगाए जाने वाले मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की समीक्षा करने की कोई योजना नहीं है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री सिंह ने दोनों उत्पादों पर लगाए गए शुल्क से संबंधित एक सवाल के जवाब में ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘मैं चीन से ऐसा कोई आयात नहीं चाहता और सब कुछ ‘मेड इन इंडिया’ चाहता हूं।’’

पिछले साल, सरकार ने एक अप्रैल, 2022 से सौर उपकरण पर 40 प्रतिशत और सौर बैटरियों पर 25 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की थी। सिंह ने कहा कि शुल्क के परिणामस्वरूप, उपकरण और बैटरी की घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ने लगी है।

हालांकि, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास से जुड़ी कंपनियां इस बात पर चिंता जताते रहे हैं कि घरेलू क्षमता, उनकी उपकरणों और बैटरियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और उन्होंने सरकार से राहत की उम्मीद जताई।

शुल्क लगाने के निर्णय की समीक्षा करने की योजना के बारे में पूछे जाने पर, मंत्री ने जवाब दिया, ‘‘कुल मिलाकर यह अभी जारी रहेगा। मुझे कोई चीनी आयात नहीं चाहिए। ऐसी (निर्णय की समीक्षा करने या इसे संशोधित करने की) कोई योजना नहीं है।’’ शोध कंपनी मेरकॉम इंडिया रिसर्च के अनुसार, मार्च 2022 तक घरेलू मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता लगभग 18,000 से 20,000 मेगावॉट थी।