इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर रोक, सोमवार को UP सरकार दाखिल करेगी जवाब*

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17 मार्च को आरक्षण की अंतिम सूची जारी होनी थी पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची 17 मार्च को UP सरकार जारी करने वाली थी लेकिन अजय कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश के सभी जिलों के DM को आरक्षण प्रक्रिया पर रोक का आदेश भेज दिया है
आरक्षण प्रक्रिया और आवंटन परलगाई गई रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। जिसमें कहा गया है कि साल 2015 में तय की गई आरक्षण प्रक्रिया का सरकार द्वारा पालन नहीं हुआ है। गौरतलब है कि आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के नेताओं में भी असंतोष था