*उत्तर प्रदेश में अब आम आदमी भी खोल सकता है शराब की दुकान, क्या है नियमों की लिस्ट जानिए हमारे साथ**
उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान का लाइसेंस लेना आसान हो गया हैं। नई नीति के तहत 21 वर्ष आयु सीमा से अधिक वाले इलाट्री के माध्यम से शराब की दुकान खोल सकते है। जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश में शराब और भांग की 27,308 दुकानों की ई-लॉटरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह ने बताया कि ई-लॉटरी के लिए पंजीकरण और आवेदन शुरू हो गए हैं। आबकारी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल
https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर पंजीकरण और आवेदन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। 21 वर्ष से अधिक आयु के लोग आवेदन करने के पात्र होंगे। ई-लॉटरी 6 मार्च को खोली जाएगी।
लाइसेंसधारकों को नवीनीकरण का विकल्प भी उपलब्ध
नई आबकारी नीति में सरकार ने 60,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही प्रदेश में पहली बार अंग्रेजी शराब, बीयर और वाइन की कंपोजिट दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।
कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी
गौरतलब है कि 5 फरवरी को कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत छह साल बाद अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश में शराब की दुकानों की बंदोबस्ती ई-लॉटरी के जरिए की जाएगी। इससे ई-लॉटरी के जरिए आवेदन करने वाले व्यापारियों की संख्या में इजाफा होगा और सरकार को इससे बड़ी रकम मिलने की उम्मीद है।
लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। पांच श्रेणियों में देशी शराब की दुकान के लिए आवेदन शुल्क 40,000 से 65,000 रुपये, कंपोजिट दुकानों के लिए आवेदन शुल्क 55,000 से 90,000 रुपये, मॉडल शॉप के लिए शुल्क 60,000 से 1,00,000 रुपये और भांग की दुकानों के लिए सभी श्रेणियों में शुल्क 25,000 रुपये है।
शराब की कीमतों में हो सकती है कमी
नई नीति में बदलाव के कारण शराब कारोबारियों के पास पड़े शराब के स्टॉक को खाली करने के लिए शराब की कीमतों में कमी की जा सकती है। शराब कारोबारियों के पास फरवरी और मार्च का कोटा बचा हुआ है।
नई नीति के बाद उम्मीद है कि शराब के कारोबार में कई छोटे कारोबारी अपना कारोबार बंद कर देंगे। इसके कारण वे कोटा खाली करने के लिए शराब की कीमतों में कमी कर सकते हैं।
