शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन बहाली का शासनादेश जल्द से जल्द करने की मांग की

कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवम पेंशनर्स जिला कचहरी प्रांगण में प्रात 11 बजे से दोपहर 03 बजे तक धरना की अध्यक्षता, अध्यक्ष बालिन्द्र सिंह ने की व संचालन कुलदीप शर्मा व नरेन्द्र कुमार सहसंयोजक शिवकुमार यादव ने ने किया धरने को संबोधित करते हुए अध्यक्ष बालिन्द्र सिंह कहा कि प्रदेश सरकार वादा खिलाफी कर रही है जिससे कि सभी शिक्षकों और कर्मचारियों में रोष व्याप्त है उन्होंने आवाहन किया कि प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन बहाली का शासनादेश जल्द से जल्द करे प्रधान महासचिव नरेन्द्र कुमार ने बताया कि कर्मचारी समाज की जायज मांगो पर सहमति बनी हुई है परन्तु शासनादेश जारी नहीं किये जा रहे हैं शासनादेश तुरन्त जारी किये जाये संयोजक रविन्द्र नागर ने बताया कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों और जनता के प्रतिनिधियों में भेद भाव बरत रही है क्योंकि माननीय विधायक या सांसदों को पुरानी पेंशन दी जा रही है व अन्य प्रदेशो मे भी जैसे मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल व केरल आदि में पुरानी पेंशन सभी कर्मचारी व शिक्षकों को दी जा रही है हमारे यहा उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाली का शासनादेश लागू किया जाये, सहसंयोजक शिवकुमार यादव ने कहा कि समस्त शिक्षक प्रदेश सरकार से नाराज है क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली के लिए अधिकतर सांसदों व विधायकों द्वारा पहले ही सहमति दी जा चुकी है यहां तक कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा भी अपने लैटर पैड पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की थी अब सत्ता में आने के बाद अपने वादे को मूल गये है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव बालियान ने बताया कि शिक्षकों व कर्मचारियों के एक-एक करको भत्ते काटे जा रहे है तथा मंहगाई भत्ता भी पिछले डेढ साल का नहीं दिया गया है इसे तुरन्त बहाल किया जाये, परिषद के महामंत्री कुलदीप शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों की कैश लैश सुविधा को समस्तकार्मिको शिक्षको एवम पेंशनरों पर लागू कराय जाये हमारे समस्त फील्ड कर्मचारियों को मोटर साईकिल भत्ता दिया जाये तथा केन्द्र की भांति जोखिम भत्ता सभी चिकित्सीय कर्मचारियों को प्रदान किया जाये। राजीव शर्मा विकास भवन अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे समस्त विभागों में कार्यरत लिपिक संवर्ग की शैक्षिक योग्यता स्नातक करते हुए प्रारंम्भिक वेतनमान ग्रेड वेतन 2800 किया जाये महासंघ के जिला अध्यक्ष राहुल चौधरी ने कहा कि समस्त विभागों में लिपिक संवर्ग से राजपत्रित पदो पर पदोन्नित का न्यूनतम कोटा 25 प्रतिशत निर्धारित किया जाये।