जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक हलचल तेज, क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी हो गई शुरू ?

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के समाप्त हो जाने के बाद अब बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 24 जून को प्रदेश के सभी दलों को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। हालांकि बैठक का मुद्दा स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री आवास में होने वाली बैठक में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेकेएपी समेत सभी क्षेत्रीय दल शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री आवास में होने वाली सर्वदलीय बैठक को राज्यपाल मनोज सिन्हा के गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद बुलाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में जम्मू-कश्मीर चुनाव और परिसीमन के विषय पर बातचीत हो सकती है।

माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर के हालातों को सामान्य करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों को तेज करने का मन बना लिया है। कहा जा रहा है कि चुनाव के मसले को लेकर बातचीत हो सकती है। हिन्दी समाचार वेबसाइट ‘नवभारत टाइम्स’ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के पारित होने के बाद जिस परिसीमन आयोग का गठन किया गया था वो जल्द ही रिपोर्ट सौंप सकता है।

पिछले साल फरवरी में परिसीमन आयोग को बनाया गया था। जिसकी अध्यक्षता न्यायाधीश रंजना देसाई कर रहे हैं। रिपोर्ट्स हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक के कुछ सप्ताह के बाद परिसीमन आयोग सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है।

माना जा रहा है कि परिसीमन आयोग द्वारा बैठक दिए जाने से पहले प्रधानमंत्री प्रदेश के सभी दलों को विश्वास में ले लेना चाहते हैं इसलिए उन्होंने बातचीत के लिए बैठक बुलाई है। हालांकि सर्वदलीय बैठक को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन के एक अधिकारी ने ‘नवभारत टाइम्स’ को नाम न छापने की शर्त पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में इस साल के अंत में या फिर फरवरी-मार्च में सरकार विधानसभा चुनाव कराने की कोशिशें कर रही है।

माना जा रहा है कि परिसीमन आयोग जुलाई के आखिरी सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। जिसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां की जाएंगी। इस साल के आखिर में या फिर अगले साल उत्तर प्रदेश के साथ जम्मू-कश्मीर में भी चुनाव कराया जा सकता है।