नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में वाहन खरीद मामले में कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा,अग्रिम भुगतान के बावजूद नहीं हुई सप्लाई

नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वाहन खरीदने में भ्रष्टाचार स्पष्ट हो चुका है जिस संबंध में अखबारों में भी प्राथमिकता पर छपा है उक्त प्रकरण में कुछ लोगों द्वारा बिंदुवार मुद्दे को उठाया गया है जिससे कि हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जा सके

1 पालिका नगर पालिका द्वारा जेम पोर्टल की बीड संख्या GEM/2019/B/467693 द्वारा 35 टिप्पर वाहन की आपूर्ति पत्रांक संख्या 2855 सा/प्रा 2019/20 दिनांक 7-2-2020 के द्वारा एक माह में उपलब्ध कराए जाने थे लेकिन अवधि गुजरने के पश्चात उक्त 35 वाहन की सप्लाई नहीं की गई किस आधार पर दिनांक 23-03- 2020 को 11 वाहन प्राप्त किए गए।

2 शेष 24 वाहन किस आधार पर संबंधित फर्म उपलब्ध करवाएगी वर्तमान समय में BS4 वाहनों का शासन के आदेश अनुसार निर्माण बंद कर दिया गया है अब मात्र BS6 वाहन ही चलन में रहेंगे जेम पोर्टल बीड के अनुसार 35 वाहन BS4 श्रेणी के दिए जाने थे उसकी संविदा में दी गई समय अवधि बीत जाने के पश्चात किस आधार पर संबंधित फर्म द्वारा वाहन सप्लाई किए जाएंगे अथवा पालिका द्वारा प्राप्त किए जाएंगे जबकि जेम पोर्टल द्वारा दी गई समय अवधि 30 दिन बीत चुकी है अब लगभग 15 माह बाद वाहन देना एवम प्राप्त करने का कोन सा शासनादेश शासन द्वारा जारी किया गया है।

3 नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के पत्रांक संख्या 62/स्वावि 2020/21 दिनांक 22-12-2020 के अनुसार वाहन दिए जाने की अवधि 1 माह 7-2-2020 से 9-03-2020 तक थी लेकिन 23-03- 2020 के बाद लॉक डाउन की अवधि शुरू हुई है अगर 11 वाहन दिए जा सकते है तो बाकी वाहन उसी वक्त क्यू नही दिए गए ठेकेदार और पालिका द्वारा अधिकारियों को गुमराह करने के लिए एवं दोषियों को बचाने के लिए बहाना बनाया जा रहा है।

4 उपलब्ध 11 वाहन बिना आरटीओ ऑफिस के रजिस्ट्रेशन किए हुए बिना किसकी अनुमति से शहर में चल रहे हैं जांच का विषय है

5 जब संबंधित फर्म का टेंडर जैम पोर्टल के अनुसार हुआ है तो पालिका एवं ठेकेदार के मध्य कोई दूसरा एग्रीमेंट क्यों किया गया था उक्त टेंडर में समस्त नियमावली जेम पोर्टल की ही लागू होनी है

6 जेम पोर्टल की शर्त अनुसार संबंधित फर्म MSME श्रेणी की होनी चाहिए,3 वर्ष का अनुभव प्रतिवर्ष 40 लाख टर्नओवर एवं OEM टर्नओवर 3 साल 1050लाख आवश्यक है, पूर्व अनुभव परफॉर्मेंस 50% आदि कई शर्तों को दरकिनार किया गया है उक्त बीड में फर्म का 3 वर्ष का होना नितांत आवश्यक है जबकि स्पष्ट हो रहा है कि 1 माह में तैयार की गई फर्म को ही इतना बड़ा कार्य दे दिया जाता है एवं बिना नियम के 60% एडवांस धनराशि उपलब्ध करा दी जाती है गोल्डन ट्रायंगल सर्विसेज को पालिका द्वारा अभी तक ब्लैक लिस्ट करने, तथ्य छुपाने सरकारी पैसे का गबन करने हेतु कार्यवाही क्यों नहीं की गई। एवं संबंधित कर्मचारियों एवं अधिकारियों को क्यों बचाया जा रहा है।
7 जेम पोर्टल की बीड प्रतिस्पर्धात्मक करवाने के आदेश निदेशक स्वच्छ भारत मिशन महोदय द्वारा जारी किए गए थे उस को दरकिनार करते हुए पालिका द्वारा फाइनेंशियल बिड में केवल एक फर्म गोल्डन ट्रायंगल को कार्यदेश दे दिया गया है जोकि नियम के विरुद्ध है तीन फर्म के होना नितांत आवश्यक है।
स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण मिशन है जोकि आम नागरिक की जिंदगी से जुड़ा हुआ है उक्त प्रकरण से जुड़े हुए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई इतना बड़ा भ्रष्टाचार छुपाने के लिए नगर पालिका द्वारा कोशिश की जा रही है अतः आपसे सादर निवेदन है कि दोषियों के खिलाफ सरकारी धन का दुरुपयोग, फर्जी कागजात तैयार करना, उच्च अधिकारियों को गुमराह करना आदि संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश जारी करने की मांग की गई है और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो ताकि भविष्य में इस तरह की घटना किसी भी विभाग में ना हो सके