दिल्ली सरकार ने ड्रेस और किताबो की खरीद पर मजबूर करने वाले 12 निजी स्कूलों को भेजा नोटिस , और अन्य 6 स्कूलों के खिलाफ जांच शुरू की*
दिल्ली सरकार ने ड्रेस और किताबो की खरीद पर मजबूर करने वाले 12 निजी स्कूलों को भेजा नोटिस , और अन्य 6 स्कूलों के खिलाफ जांच शुरू की*
*दिल्ली सरकार ने ड्रेस और किताबो की खरीद पर मजबूर करने वाले 12 निजी स्कूलों को भेजा नोटिस , और अन्य 6 स्कूलों के खिलाफ जांच शुरू की* अभिभावकों को महंगी किताबें और स्कूल ड्रेस खरीदने को मजबूर करने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ दिल्ली सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। 12 प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा निदेशालय ने कारण बताओ नोटिस दिए हैं और 6 स्कूलों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर स्कूल नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। स्कूलों की डीडीई स्तर पर जांच भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पैरंट्स से आने वाली शिकायतों पर उन्होंने खुद नजर बना रखी है और शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिए हैं कि हर शिकायत का तुरंत हल निकाला जाए, ताकि अभिभावकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। दरअसल किताबों और यूनिफॉर्म को लेकर शिक्षा निदेशालय की गाइडलाइंस के बावजूद नए सेशन की शुरुआत से ही पैरंट्स की शिकायतें सामने आ रही हैं कि कई स्कूल उन्हें किसी खास वेंडर/दुकान से महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बना रहे हैं। इस मामले को एनबीटी ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री आतिशी ने शिक्षा निदेशालय से कहा कि जो प्राइवेट स्कूल किताबें और स्कूल ड्रेस के नाम पर पैरंट्स से मोटा पैसा कमा रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। किसी स्कूल की बार-बार शिकायतें आती हैं, तो उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने फिर से गाइडलाइंस जारी की और अब अभिभावकों की शिकायतों की जांच कर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। निदेशालय ने अब तक 12 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजा है और 6 स्कूलों के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।
