Old Pension की मांग के बीच केंद्र ने उठाया बड़ा कदम, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर कमेटी का होगा गठन
Old Pension की मांग के बीच केंद्र ने उठाया बड़ा कदम, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर कमेटी का होगा गठन

पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा कई राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध के बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। शुक्रवार को निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र पेंशन से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए एक समिति का गठन करेगी। वित्त विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पेंशन के इस मुद्दे को देखने के लिए वित्त सचिव के तहत एक समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं।
सीतारमण ने कहा कि इकसे तहत एक ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे आम नागरिकों के संरक्षण के लिए राजकोषीय बुद्धिमत्ता बनाये रखते हुए कर्मचारियों की जरूरत पर ध्यान दिया जाए।’ यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अनेक गैर-भाजपा शासित राज्य सरकारों ने महंगाई भत्ते से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बदलने का फैसला किया है और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2004 से, तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अधीन केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया और राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत की। पुरानी व्यवस्था में पेंशन कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत होता था और पूरी राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता था।
सीतारमण ने कहा कि इस पद्धति को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, दोनों के अपनाने के लिए तैयार किया जाएगा।’’ एनपीएस परिभाषित अंशदान के आधार पर काम करता है, जहां सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का 10 प्रतिशत सेवानिवृत्ति निधि में योगदान करना होता है। सरकार पेंशन कॉर्पस के लिए 14 फीसदी तक देती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने केंद्र को पुरानी पेंशन योजना बदलने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया है और एनपीएस के तहत जमा निधि में से धन लौटाने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले संसद को सूचित किया था कि वह एक जनवरी, 2004 के बाद भर्ती केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संदर्भ में ओपीएस बहाल करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही।