केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को दी मंजूरी

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य परिवहन की लागत को कम करना और देश में वस्तुओं की आपूर्ति को बिना किसी रुकावट के बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति पेश की थी।

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उन्होंने इस नीति को पेश करते कहा था कि हमें कारोबार की मौजूदा लॉजिस्टिक लागत को 13-14 प्रतिशत से घटाकर जल्द से जल्द उसे एक अंक यानी 10 प्रतिशत से नीचे लाना चाहिए। इस नीति में लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए विस्तृत रूपरेखा तय करने के साथ बहु-साधन परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। नीति के तहत प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, नियामकीय ढांचे, कौशल विकास और प्रौद्योगिकियों के जरिये लॉजिस्टिक सेवाओं और मानव संसाधन में दक्षता लाने का लक्ष्य रखा गया है।