PM Modi की चुप्पी पर Rahul Gandhi का सवाल- US Tariff से जा रही Jobs पर आखिर सरकार चुप क्यों है?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ से भारत की “कमजोर अर्थव्यवस्था” की असलियत सामने आ रही है, जिससे कपड़ा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने नौकरियों में कटौती, कारखानों के बंद होने और ऑर्डर में कमी की चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे वाशिंगटन के साथ एक ऐसा व्यापार समझौता करें जो भारतीय श्रमिकों और व्यवसायों की रक्षा करे।

हरियाणा की एक कपड़ा फैक्ट्री के अपने हालिया दौरे का वीडियो साझा करते हुए गांधी ने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ और नीतिगत अनिश्चितता से कपड़ा निर्यातकों को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे भारत के सबसे बड़े रोजगार सृजनकर्ताओं में से एक संकट में फंस गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ और अनिश्चितता से भारत के कपड़ा निर्यातकों को भारी नुकसान हो रहा है। नौकरियों का नुकसान, कारखानों का बंद होना और ऑर्डरों में कमी आना हमारी ‘बेहाल अर्थव्यवस्था’ की हकीकत बन चुकी है। मोदी ने न तो कोई राहत दी है और न ही टैरिफ के बारे में कोई बात की है, जबकि 45 करोड़ से अधिक नौकरियां और लाखों व्यवसाय खतरे में हैं। मोदी जी, आप जवाबदेह हैं; कृपया इस मामले पर ध्यान दें!

गांधी ने तीखे शब्दों में मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपनी “कमजोरी” को अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान पहुंचाने नहीं देना चाहिए, और सरकार से आग्रह किया कि वह अमेरिका के साथ एक ऐसे व्यापार समझौते को प्राथमिकता दे जो भारतीय हितों को सर्वोपरि रखे। भारत में वस्त्र उद्योग को दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र बताते हुए गांधी ने कहा कि शिल्प कौशल के लिए विश्व स्तर पर प्रशंसित यह उद्योग अब अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के साथ-साथ निर्यातकों को यूरोप में गिरती कीमतों और बांग्लादेश और चीन से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ रहा है।

वीडियो में गांधी को कारखाने का दौरा करते, श्रमिकों और प्रबंधन से बातचीत करते और कपड़ा काटने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरे ने भारतीय श्रमिकों के कौशल और दृढ़ता को रेखांकित किया है। गांधी ने कहा कि भारत के लिए अमेरिका के साथ ऐसा व्यापार समझौता करना अत्यावश्यक है जो भारतीय व्यवसायों और भारतीय श्रमिकों को प्राथमिकता दे।