Swati Maliwal Row: दिल्ली पुलिस का दावा, CCTV कैमरों की फुटेज का एक हिस्सा खाली, AAP ने छवि खराब करने का लगाया आरोप

आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल पर कथित हमले की जांच के सिलसिले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर जब्त कर ली है। पार्टी ने पुलिस पर चुनाव से पहले पार्टी की छवि खराब करने के लिए कहानियां गढ़ने का भी आरोप लगाया। वहीं, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर क्लोज सर्किट कैमरों से छेड़छाड़ की जा रही है और उनके सहयोगी विभव कुमार ने उनके मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर दिया है।

पुलिस ने अपने रिमांड नोट में कहा है कि मुख्यमंत्री आवास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का एक हिस्सा खाली दिख रहा है। मालीवाल ने इस मुद्दे पर जोर देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। इसी को लेकर स्वाति मालीवाल ने एक्स पोस्ट पर कहा कि एक समय ऐसा भी था जब वह निर्भया को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। बारह साल बाद, वे उस आरोपी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं जिसने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया और फोन को फॉर्मेट कर दिया। काश उन्होंने मनीष सिसौदिया के लिए इतनी मेहनत की होती। अगर वो यहां होते तो शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसौदिया दिल्ली शराब नीति मामले में एक साल से अधिक समय से जेल में हैं। मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई को जब वह केजरीवाल से मिलने सीएम आवास पर गई थीं तो उनके सहयोगी विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी। AAP ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया है। मालीवाल ने आगे दावा किया कि कुमार द्वारा क्रूर हमला तब भी नहीं रुका जब उसने बताया कि वह अपने मासिक धर्म से गुजर रही थी। हमले के बाद, उसने दावा किया कि उसकी बाँहें दुख रही थीं और उसे चलने में कठिनाई हो रही थी।

आप ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया है और दावा किया है कि मालीवाल केजरीवाल को फंसाने के लिए भाजपा के इशारे पर काम कर रही हैं। शनिवार को कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और एक स्थानीय अदालत ने उन्हें पांच दिन की हिरासत में भेज दिया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पुलिस पहले ही सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर (डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर) जब्त कर चुकी है। भारद्वाज ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे और कैद की गई फुटेज का रखरखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है और वे उसके संरक्षण में हैं।