कार्मिक मंत्रालय ने की 2023 में सरकारी अधिकारियों में बदलाव, सुशासन की कवायद

कार्मिक मंत्रालय ने ‘‘अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार’ के मंत्र पर चलते हुए वर्ष 2023 में सरकारी कार्यालयों में बदलाव लाने, अपशिष्ट से कमाई करने और पेंशनभोगियों के लिए जीवनयापन में आसानी सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न जन-समर्थक और कर्मचारी-उन्मुखी कदम उठाए जाने के कारण वर्ष को ‘‘महत्वपूर्ण’’ करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुनिश्चित किया कि शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग एक साधन के तौर पर किया जाए। सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में कहा, ‘‘ वर्ष 2023 कार्मिक मंत्रालय के लिए अहम रहा है।

अनेक जनोन्मुखी और कर्मचारी समर्थक कदम उठाए गए। इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों को पदोन्नति देना शामिल है। इसके अलावा एक लाख से अधिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जो एक रिकॉर्ड है और बड़ी संख्या में सार्वजनिक शिकायतों का समाधान किया गया।’’ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2021 से 2023 के बीच तीन विशेष स्वच्छता अभियान में कबाड़ और अन्य अवांछित वस्तुओं को बेचकर 1,162.49 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

कुल राशि में से 556 करोड़ रुपये इस वर्ष अक्टूबर में चलाए गए स्वच्छता अभियान के तीसरे सत्र के दौरान अर्जित किए गए थे। सरकारी कार्यालय परिसरों के ऐसे क्षेत्र जो पहले कबाड़, बेकार फर्नीचर और निर्माण सामग्री से भरे हुए थे उन्हें स्वच्छता अभियान चलाकर अब प्रांगण तथा और कर्मचारियों के बैठने के स्थल में तब्दील किया गया है। जनवरी से नवंबर के बीच मंत्रालय को ‘केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली’ (सीपीजीआरएएमएस) पर 19.45 लाख सार्वजनिक शिकायतें प्राप्त हुईं। यह एक पोर्टल है जहां नागरिक सरकारी विभागों के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत कर सकते हैं। कार्मिक मंत्रालय ने पेंशनभोगियों के जीवन यापन में आसानी के लिए चेहरा पहचान तकनीक का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की सुविधा भी इस वर्ष मुहैया कराई।

कार्मिक मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सभी बैंकों से सितंबर में कहा था कि वे वयोवृद्ध पेंशनभोगियों (80 वर्ष और इससे अधिक उम्र के) के बीच यह जागरुकता फैलाएं कि वे चेहरा पहचानने वाली तकनीक की मदद से जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की सुविधा का लाभ कैसे ले सकते हैं। कार्मिक मंत्रालय निजी क्षेत्र की प्रतिभाओं को सरकार में लाने के लिए भी कदम उठा रहा है। मंत्रालय ने इस वर्ष जून में निजी क्षेत्र से तीन संयुक्त सचिवों और 14 निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती करने का निर्णय लिया। उसने संघ लोक सेवा आयोग से निजी क्षेत्र से इन अधिकारियों की भर्ती छह विभागों में करने के पहले ही निर्देश दिए हैं। इस बीच सरकार ने लोकपाल और केंद्रीय सूचना आयोग में खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।