सरकार जब मोबाइल इंटरनेट बंद करती है तो सार्वजनिक वाई-फाई तक पहुंच उपलब्ध कराई जाए, हाईकोर्ट में याचिका दायर

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित किए जाने की स्थिति में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वाई-फाई या ब्रॉडबैंड के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करने के वैकल्पिक साधनों के प्रावधान की मांग वाली याचिका पर पंजाब और केंद्र सरकारों से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता नीरज ने अपने वकील अभिजीत सिंह रावले, आशुतोष धनखड़ और साहिल मेहंदीरत्ता के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तुत याचिका में कहा है कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन का नागरिकों के एक विशेष वर्ग पर प्रतिकूल, अनुपातहीन और भेदभावपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसका एकमात्र साधन मोबाइल डेटा सेवाओं के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करना है।

यह तर्क दिया गया था कि ऐसे व्यक्तियों की इंटरनेट तक पहुंच पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जो फिक्स्ड-लाइन ब्रॉडबैंड या वाई-फाई के माध्यम से इसे एक्सेस करने वालों के साथ भेदभाव करते हैं। यह याचिकाकर्ता जैसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, इसका विरोध किया गया था। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता, अधिकांश भारतीयों की तरह, केवल मोबाइल डेटा सेवाओं के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस प्राप्त करते हैं, जबकि हाल ही में पंजाब ने एक सीमित इंटरनेट प्रतिबंध लगाया, जिससे केवल 4जी जैसी मोबाइल डेटा सेवाएं बंद कर दी गईं। इसलिए याचिकाकर्ता और समान रूप से स्थित अन्य व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। याचिकाकर्ता के वकीलों ने तर्क दिया कि जिस तरह से इंटरनेट प्रतिबंध लगाया गया था, वह अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

इस पृष्ठभूमि में याचिका में हाईकोर्ट से एक घोषणा के लिए प्रार्थना की गई है कि राज्य में मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित करने के हालिया आदेशों ने अनुराधा भसीन बनाम यूनियर ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या की गई इंटरनेट तक पहुंच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है।