G20 India 2023: भगौड़े अपराधियों से 8 साल में वसूला 180 बिलियन डॉलर काला धन, नीरव मोदी-माल्या के प्रत्यर्पण पर जितेंद्र सिंह ने कही ये बात

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले पांच वर्षों में विशेष रूप से नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2018 में आर्थिक अपराधी अधिनियम पारित करने के बाद आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों से अनुमानित 180 बिलियन डॉलर की वसूली की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जी20 देशों के वर्किंग ग्रुप की बैठक में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भ्रष्ट लोग अपराध से अर्जित आय को ठिकाने लगाने का तरीका ढूंढते हैं और यह ऐसी रकम है, जिसका इस्तेमाल गलत कामों में होता है। यह आतंकवादियों की फंडिंग का प्रमुख स्रोत है। युवाओं का जीवन बर्बाद करने वाले ड्रग्स से लेकर मानव तस्करी तक लोकतंत्र को कमजोर करने वाली गतिविधियों से लेकर अवैध हथियारों की बिक्री तक ये काली कमाई कई विनाशकारी कृत्यों की फंडिंग करती है।

सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार आर्थिक अपराधियों पर आक्रामक तरीके से कार्रवाई कर रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी अपराधी सिस्टम से खिलवाड़ न कर सके और सरकारी खजाने की कीमत पर भ्रष्टाचार से लाभ उठा सके। भारत ने भगोड़े अपराधियों के तेजी से प्रत्यर्पण और चोरी गई संपत्ति की विदेश से जन्ती को सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय के वजाय वहुपक्षीय कार्रवाई पर जोर दिया है। यह इसलिए अहम है कि नीरव मोदी और विजय माल्या सहित कई भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत लाने का सरकार प्रयास कर रही है। नीरव और माल्या, दोनों ही बैंकों से धोखाधड़ी के आरोपी हैं।

जी20 कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के बाद मीडिया को जानकारी दे रहे मंत्री ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य भागीदार देशों और एजेंसियों के साथ सहयोग करना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक रूपरेखा विकसित करना और लोगों को सार्वजनिक धन की हेराफेरी से रोकना है। सिंह ने कहा, “पिछले चार से पांच वर्षों में, प्रवर्तन निदेशालय आर्थिक अपराधियों से 180 बिलियन डॉलर की वसूली करने में सक्षम रहा है।