Mukesh Ambani Z+ Security | सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मुकेश अंबानी और उनके परिवार को पूरे देश-विदेश में दी जाए Z+ सुरक्षा
Mukesh Ambani Z+ Security | सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मुकेश अंबानी और उनके परिवार को पूरे देश-विदेश में दी जाए Z+ सुरक्षा
Mukesh Ambani Z+ Security | सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मुकेश अंबानी और उनके परिवार को पूरे देश-विदेश में दी जाए Z+ सुरक्षा
उच्चतम न्यायालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को देश भर और विदेश में उच्चतम श्रेणी वाली ‘जेड प्लस’ सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है।
नयी दिल्ली। पिछले काफी समय से मुकेश अंबानी सहित कई बड़ी हस्तियों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कई बार ऐसी जानकारियां मिली है कि कुछ साजिशकर्ता भारत के बड़े और अमीर लोगों को निशाना बना रहे हैं, जिनमें से एक उद्योगपति मुकेश अंबानी भी हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को Z+ सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उनकी सुरक्षा सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने कहा है कि इस सुरक्षा व्यवस्था का सारा खर्च उद्योगपति मुकेश अंबानी वहन करेंगे। जस्टिस कृष्ण मुरारी और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि मुकेश अंबानी और उनका परिवार भारत में ही रहेगा, महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. अदालत ने कहा कि जब वे विदेश यात्रा कर रहे हों तो गृह मंत्रालय को उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश मुकेश अंबानी, परिवार को देश-विदेश में दी जाए Z+ सुरक्षा
उच्चतम न्यायालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को देश भर और विदेश में उच्चतम श्रेणी वाली ‘जेड प्लस’ सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने सोमवार को कहा कि सोच-विचार करने के बाद यह राय है कि यदि सुरक्षा संबंधी खतरा है, तो सुरक्षा व्यवस्था को किसी विशेष क्षेत्र या रहने के किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं किया जा सकता।
पीठ ने कहा कि प्रतिवादी संख्या दो से छह (अंबानी परिवार) को प्रदान की गई ‘जेड प्लस’ सुरक्षा उन्हें पूरे देश और विदेश में उपलब्ध कराई जाएगी और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘जेड प्लस’ सुरक्षा प्रदान करने का पूरा खर्च और लागत अंबानी परिवार वहन करेगा।
