Anurag Thakur बोले- आतंक के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, चीन पर राहुल से पूछ लिया यह सवाल

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और इससे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनुराग ठाकुर का यह बयान पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो उस बयान के पलटवार में आया है जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिलावल भुट्टो का बयान और पाक मंत्री की धमकी आतंकवाद पर भारत के सख्त कार्रवाइयों और जांच के दबाव को दिखाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद और टेरर फंडिंग का समर्थन करना बंद करना चाहिए नहीं तो उसे खुद इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस है। उन्होंने कहा कि निर्णायक कार्रवाई ने हमें निश्चित परिणाम दिए हैं। यदि आप सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक को देखें और आतंकवादियों के खिलाफ स्ट्राइक के बाद 2014 से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद में 168% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि अगर आप टेरर फंडिंग में कन्विक्शन रेट देखें तो यह 94% है। यह सिर्फ अपनाई गई नीतियों और बने नए कानूनों और भारत में आयोजित अन्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के कारण है। ठाकुल ने कहा कि जहां भारत दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कर रहा है, वहीं हमारे कुछ पड़ोसी देश आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं और जोर-शोर से इसके पक्ष में बोल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका असली चेहरा सामने आ गया है।

इसके साथ ही भाजपा के युवा नेता ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके चीन के बयान को लेकर भी सवाल पूछ लिया। अनुराग ठाकुर ने पूछा कि तवांग पर हमसे सवाल करने से पहले, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, क्या वह चीनी अधिकारियों के साथ थे, जबकि भारतीय सेना डोकलाम मुद्दे पर चीन के सैनिकों से लड़ रही थी? क्या उन्होंने उस समय हमारी सेना पर सवाल उठाया था? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी अधिकारियों से फंडिंग ली? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सामाजिक कल्याण के बहाने कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले एक संगठन (PFI) पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं किया, हमने संगठन के खिलाफ गहन जांच की और उसके सदस्यों को गिरफ्तार किया। कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।