Evening News Brief: असंसदीय शब्दों पर लोकसभा अध्यक्ष का स्पष्टीकरण, गोटाबाया राजपक्षे सिंगापुर पहुँचे

विपक्षी दलों ने ‘जुमलाजीवी’ और कई अन्य शब्दों को ‘असंसदीय अभिव्यक्ति’ की श्रेणी में रखे जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि 1954 से ही यह परम्परा चली आ रही है कि असंसदीय शब्दों को अमर्यादित आचरण माना जायेगा। इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे सऊदी एयरलाइन की उड़ान संख्या एसवी 788 के जरिये सिंगापुर पहुँच गये हैं।

क्या विपक्ष ने असंसदीय शब्दों वाली डिक्शनरी पढ़ी ? लोकसभा अध्यक्ष बोले- हमने हटाए गए शब्दों का संकलन जारी किया

विपक्षी दलों ने ‘जुमलाजीवी’ और कई अन्य शब्दों को ‘असंसदीय अभिव्यक्ति’ की श्रेणी में रखे जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि 1954 से ही यह परम्परा चली आ रही है कि असंसदीय शब्दों को अमर्यादित आचरण माना जायेगा। उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि असंसदीय शब्दों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए समूची प्रक्रया का पालन किया गया है और इसमें सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं है। ओम बिरला ने कहा कि देश में भ्रामक प्रचार नहीं होना चाहिए। हम आपको बता दें कि कई शब्दों को अंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखे जाने पर हंगामा करते हुए विपक्षी दलों ने कहा है कि वह पाबंदी लगाने वाले आदेश को नहीं मानेंगे और इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से यह आग्रह भी किया कि वे इस फैसले पर पुनर्विचार करें।

श्रीलंका छोड़ मालदीव पहुंचे गोटबाया राजपक्षे ने मांगा प्राइवेट जेट, सता रहा जान का डर

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे सऊदी एयरलाइन की उड़ान संख्या एसवी 788 के जरिये सिंगापुर पहुँच गये हैं। इस बीच, श्रीलंकाई प्राधिकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे को लेकर व्याप्त भ्रम के बीच पश्चिमी प्रांत में फिर से कर्फ्यू लागू कर दिया। उधर, संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने ने बृहस्पतिवार को गोटबाया राजपक्षे को सूचित किया कि उन्हें जल्द से जल्द राष्ट्रपति के तौर पर अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए, वरना वह उन्हें पद से हटाने के लिए अन्य विकल्पों पर गौर करेंगे। इस बीच, श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री कार्यालय सहित कुछ अहम प्रशासनिक इमारतों को खाली करने का फैसला किया।