सरकारी इकाइयों की ढांचागत परियोजनाओं का वित्तपोषण निर्देशों के अनुरूप करें बैंक: आरबीआई

मुंबई| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों से सरकारी स्वामित्व वाली इकाइयों को बुनियादी ढांचा तथा आवासीय परियोजनाओं के लिये कर्ज देते समय उसके निर्देशों को पूर्ण रूप से पालन करने को कहा है।

आरबीआई ने एक परिपत्र में कहा कि ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जहां बैंक सरकारी स्वामित्व वाली इकाइयों को बुनियादी ढांचे/ आवास परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन, कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी के लिये राजस्व स्रोतों का पता लगाने और धन के अंतिम उपयोग पर नजर रखने को लेकर निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं।

इसमें कहा गया है कि परियोजनाओं की व्यावहारिकता का भी पता लगाया जाना जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना से पर्याप्त राजस्व सृजित हो और कर्ज की अदायगी हो सके। आरबीआई ने कहा, ‘‘… बैंकों से अपेक्षा है कि वे इन निर्देशों का अक्षरश: पालन करें।’’

केंद्रीय बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि वे निर्देशों के अनुपालन के संदर्भ में तीन महीने के भीतर व्यापक रिपोर्ट अपने निदेशक मंडल के समक्ष रखें।