नगरपालिका में ठेकेदारी को लेकर शिकायत, सभासद मोहम्मद खालिद ने डीएम से मांगी जांच रिपोर्ट
वार्ड-25 के सभासद राजीव कुमार शर्मा पर लगाए गए आरोपों की जांच और छह बिंदुओं पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग
मुजफ्फरनगर। नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर से जुड़ी एक शिकायत को लेकर पालिका सभासद मोहम्मद खालिद ने जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को पत्र भेजकर शासनादेशों के अनुपालन में जांच कराए जाने तथा जांच की अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की है।
दिनांक 7 सितंबर 2026 को भेजे गए पत्र में सभासद मोहम्मद खालिद ने उल्लेख किया है कि तत्कालीन मुजफ्फरनगर अधिशासी अधिकारी प्रज्ञा सिंह द्वारा 6 मई 2025 को वार्ड संख्या-25 के सभासद राजीव कुमार शर्मा के संबंध में प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-2, लखनऊ को पत्र भेजा गया था। पत्र में आरोप लगाया गया था कि सभासद द्वारा पालिका में कथित रूप से अनधिकृत रूप से ठेकेदारी करने, विभिन्न विभागों से आमंत्रित निविदाओं में ठेकेदारों से मिलीभगत करने तथा निविदाओं को प्रभावित करने सहित अन्य शिकायतें की गई थीं।
पत्र के अनुसार, उक्त शिकायत के संबंध में विकास कार्य प्रभावित होने तथा वित्तीय क्षति होने के आरोप भी लगाए गए थे। शासन स्तर से मामले में जांच कर तथ्यात्मक सूचना एवं जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे।
सभासद मोहम्मद खालिद ने अपने पत्र में बताया कि नगर विकास अनुभाग-2, लखनऊ के संयुक्त सचिव देवेश मिश्रा द्वारा 10 जुलाई 2026 को जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को पत्र भेजकर वांछित जांच आख्या दो दिवस के भीतर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे।
इसके बाद सूचना के अधिकार के तहत भी मामले से संबंधित पत्राचार एवं जांच रिपोर्ट की जानकारी मांगी गई। पत्र में उल्लेख है कि 27 अगस्त 2026 को संबंधित आरटीआई आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें जिलाधिकारी कार्यालय से पत्राचार करते हुए वांछित आख्या/सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। हालांकि, शिकायतकर्ता के अनुसार अभी तक जांच की स्थिति अथवा अद्यतन जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
छह बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट की मांग
सभासद मोहम्मद खालिद ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि शासनादेशों के अनुपालन में नगर पालिका परिषद से संबंधित शिकायत की शीघ्र जांच कराकर छह बिंदुओं पर अद्यतन जांच रिपोर्ट एवं उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए, ताकि उसे माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तावित याचिका के साथ संलग्न किया जा सके।
उन्होंने पत्र के माध्यम से मामले में शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई है।
नगरपालिका से जुड़े निविदा और ठेकेदारी के मुद्दे पहले भी सार्वजनिक चर्चा में रहे हैं।
