हैदरपुर वेटलैंड की भूमि से मंडलायुक्त, अपर जिलाधिकारी प्रशासन की मौजूदगी में सरकारी जमीन (अभयारण क्षेत्र) को कब्जा मुक्त कराया गया
हैदरपुर वेटलैंड की भूमि से मंडलायुक्त, अपर जिलाधिकारी प्रशासन की मौजूदगी में सरकारी जमीन (अभयारण क्षेत्र) को कब्जा मुक्त कराया गया
भूमि पर खडी फसलों को प्रशासन द्वारा ट्रैक्टरों से किया गया नष्ट।*
—————————————–आयुक्त महोदय द्वारा जिला वानिकी अधिकारी और अधिशाषी अभियन्ता को चेतावनी दी गयी कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उन पर कार्यवाही कर तत्काल आख्या उपलब्ध करायी जायें।*
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जनपद के तहसील जानसठ क्षेत्र में 6200 हेक्टेयर भूमि पर बने हैदरपुर वैटलैंड की सरकारी जमीन पर भू-माफिओ द्वारा रणजीतपुर गांव में सिंचाई विभाग की 60 हेक्टेयर भूमि पर फसल उगाकर कब्जा करने की पूर्ण तैयारी कर ली गयी थी, जिसे प्रशासन द्वारा मौके पर पहुॅचकर फसलों को ट्रैक्टरो से फसलों को खुर्द-बुर्द कर शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराते हुए मौके पर जिला वानिकी अधिकारी की उपस्थिति में वन विभाग को सुपुर्द की गयी।
आज दिनांक 17.02.2023 को सहारनपुर मंडल के मंडलायुक्त महोदय श्री लोकेश एम0, अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह, जिला वानिकी अधिकारी श्री कन्हैया पटेल, उप जिलाधिकारी जानसठ श्री अभिषेक कुमार, अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग सहित संबंधित अधिकारी हैदरपुर वैटलैंड में पहुॅचकर जिला प्रशासन द्वारा ट्रैक्टर-हैरो की सहायता से 25 हेक्टेयर भूमि को खाली कराया गया जबकि अवशेष भूमि को कब्जामुक्त करने की कार्यवाही निरन्तर चल रही है, आगामी कुछ दिनों में संपूर्ण भूमि को कब्जामुक्त करा लिया जायेगा।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि प्रशासन को जानकारी प्राप्त हुयी थी कि वैटलैंड की भूमि पर गेंहू की फसल उगाकर अवैध रुप से भूमि पर कब्जा कर लिया। यहाॅ प्रतिबंधित क्षेत्र होने के कारण पर्यटन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों पर रोक है। उन्होनें कहा कि इस प्रकरण में मंडलायुक्त महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा जिला वानिकी अधिकारी और अधिशाषी अभियन्ता, सिचांई विभाग को निर्देशित किया कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कडी कार्यवाही की जाये तथा प्रकरण मे समुचित कार्यवाही कर तत्काल आख्या उपलब्ध कराए। दोषियों को किसी भी दशा में बख्शा नही जायेगा। उन्होनें निर्देशित किया कि संपूर्ण कब्जा मुक्त होने तक संबंधित अधिकारी, कर्मचारी कैंप कर इसी क्षेत्र में रुकेगें और पूर्ण कब्जा मुक्त कराकर भूमि सिंचाई एवं वन विभाग को सुपुर्द कर आख्या उपलब्ध करायेगें।
