# सरकारी गाड़ियों की खरीद के नियम बदले, इलेक्ट्रिक कारों को मिलेगी प्राथमिकता
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक कार खरीदने की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये तय; पेट्रोल-डीजल और हाइब्रिड कारों के लिए 10 लाख रुपये की सीमा
**नई दिल्ली।** केंद्र सरकार ने सरकारी विभागों में अधिकारियों के लिए स्टाफ कार खरीदने के नियमों में बदलाव किया है। नए प्रावधानों के तहत अब सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्राथमिकता दी जाएगी।
नए नियमों के अनुसार, सरकारी विभाग अधिकतम 20 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कार खरीद सकेंगे। वहीं पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों की खरीद के लिए अधिकतम कीमत 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
खास बात यह है कि यदि किसी सरकारी विभाग को पेट्रोल या डीजल कार खरीदनी है तो इसके लिए वित्त मंत्रालय से विशेष मंजूरी लेनी होगी।
इस फैसले के जरिए सरकारी वाहनों के बेड़े में इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम उठाया गया है।
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