G20 Employment Working Group के संबोधन में बोले पीएम मोदी, भारत में दुनिया के सबसे बड़े कुशल कार्यबल प्रदाताओं में से एक बनने की क्षमता है

G20 Employment Working Group के संबोधन में बोले पीएम मोदी, भारत में दुनिया के सबसे बड़े कुशल कार्यबल प्रदाताओं में से एक बनने की क्षमता है
नई दिल्ली। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत में दुनिया में कुशल कार्यबल के सबसे बड़े प्रदाताओं में से एक बनने की क्षमता है। पीएम मोदी ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में, प्रौद्योगिकी रोजगार के लिए मुख्य चालक बन गई है और रहेगी।

मध्य प्रदेश के इंदौर में 19 जुलाई से आयोजित होने वाले चौथे G20 रोजगार कार्य समूह (EWG) और श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक के समापन दिवस को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि बैठक सभी श्रमिकों के कल्याण के लिए एक मजबूत संदेश देगी। दुनिया भर। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि यह बैठक ऐसे देश में हो रही है, जिसके पास पिछले ऐसे प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन के दौरान बड़ी संख्या में प्रौद्योगिकी नौकरियां पैदा करने का अनुभव है। उन्होंने बताया कि इंदौर, जो कई स्टार्टअप्स का घर है, ऐसे परिवर्तनों की नई लहर का नेतृत्व कर रहा है।

पीएम मोदी ने कहा कि “वैश्विक स्तर पर, मोबाइल कार्यबल भविष्य में एक वास्तविकता बनने जा रहा है। इसलिए, अब सही अर्थों में कौशल के विकास और साझाकरण को वैश्वीकृत करने का समय आ गया है। जी20 को इसमें अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, मैं कौशल और योग्यता आवश्यकताओं के आधार पर व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ को शुरू करने के आपके प्रयासों की सराहना करता हूं।

यह रेखांकित करते हुए कि रोजगार सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक कारकों में से एक है, प्रधान मंत्री ने कहा कि दुनिया रोजगार क्षेत्र में कुछ सबसे बड़े बदलावों की दहलीज पर है और इन तीव्र बदलावों को संबोधित करने के लिए उत्तरदायी और प्रभावी रणनीति तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा “हम सभी को उन्नत प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के उपयोग में अपने कार्यबल को कुशल बनाने की आवश्यकता है। कौशल, पुन: कौशल और अपस्किलिंग भविष्य के कार्यबल के लिए मंत्र हैं। भारत में, हमारा कौशल भारत मिशन इस वास्तविकता से जुड़ने का एक अभियान है। उन्होंने इसे वास्तविकता बनाने वाले भारत के ‘कौशल भारत मिशन’ और ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना’ का उदाहरण दिया, जिसने अब तक भारत के 12.5 मिलियन से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया है।

प्रधान मंत्री ने कहा, “उद्योग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन जैसे ‘फोर पॉइंट ओ’ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।” प्रधानमंत्री ने कोविड के दौरान भारत के अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के कौशल और समर्पण पर प्रकाश डाला और कहा कि यह भारत की सेवा और करुणा की संस्कृति को दर्शाता है।

प्रधान मंत्री ने कौशल और योग्यता आवश्यकताओं के आधार पर व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ को शुरू करने के लिए सदस्य देशों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के नए मॉडल और प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी की आवश्यकता है। उन्होंने शुरुआत के लिए नियोक्ताओं और श्रमिकों के संबंध में आंकड़े, सूचना और डेटा साझा करने का सुझाव दिया, जो दुनिया भर के देशों को बेहतर कौशल, कार्यबल योजना और लाभकारी रोजगार के लिए साक्ष्य-आधारित नीतियां बनाने के लिए सशक्त बनाएगा।

प्रधान मंत्री ने बताया कि परिवर्तनकारी परिवर्तन गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की नई श्रेणियों का विकास है जो महामारी के दौरान लचीलेपन के स्तंभ के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि यह लचीली कार्य व्यवस्था प्रदान करता है और आय स्रोतों को भी पूरा करता है। उन्होंने कहा कि इसमें विशेष रूप से युवाओं के लिए लाभकारी रोजगार पैदा करने की अपार क्षमता है, साथ ही यह महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक परिवर्तनकारी उपकरण भी बन सकता है।

प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत के ‘ईश्रम पोर्टल’ ने लगभग 280 मिलियन पंजीकरण देखे हैं और इन श्रमिकों के लिए लक्षित हस्तक्षेप के लिए इसका लाभ उठाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि देशों को इसी तरह के समाधान अपनाने चाहिए क्योंकि काम की प्रकृति अंतरराष्ट्रीय हो गई है। प्रधान मंत्री ने बताया कि भले ही लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना 2030 एजेंडा का एक प्रमुख पहलू है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा अपनाई गई मौजूदा रूपरेखा केवल उन लाभों के लिए है जो कुछ संकीर्ण तरीकों से संरचित हैं जबकि अन्य रूपों में प्रदान किए गए कई लाभ शामिल नहीं हैं इस ढांचे के तहत।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज की सही तस्वीर समझने के लिए सार्वभौमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, बीमा और पेंशन कार्यक्रमों जैसे लाभों को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक देश की अद्वितीय आर्थिक क्षमताओं, शक्तियों और चुनौतियों पर विचार करते हुए एक आकार-सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण सामाजिक सुरक्षा के स्थायी वित्तपोषण के लिए उपयुक्त नहीं है।