काला सागर अनाज समझौता निलंबित होने से दुनिया के सामने चुनौतियां और बढ़ने की आशंका: भारत

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुए काला सागर अनाज समझौते को निलंबित किए जाने से दुनिया के सामने मौजूद खाद्य सुरक्षा, ईंधन और उर्वरक की आपूर्ति संबंधी चुनौतियां और बढ़ने की आशंका है। इस समझौते के तहत रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन से खाद्य सामग्री का निर्यात किया जा रहा था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर आर. मधुसूदन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रयासों के परिणामस्वरूप हुए अनाज समझौते का उद्देश्य वैश्विक खाद्य संकट को टालना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इसे भी पढ़ें: भाजपा मुख्यालय में निर्माण कार्य रोकने के लिए आदेश जारी, एजेंसी पर 5 लाख का जुर्माना : गोपाल राय
ला सागर अनाज समझौते पर सोमवार को सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग के दौरान मधुसूदन ने कहा, काला सागर अनाज समझौते और पक्षों के बीच सहयोग ने अब तक यूक्रेन में शांति के लिए आशा की एक किरण पैदा की थी…हमारा मानना ​​​​है कि काला सागर अनाज समझौते के निलंबन से दुनिया और विशेष रूप से दक्षिणी हिस्से के सामने खाद्य सुरक्षा, ईंधन और उर्वरक आपूर्ति चुनौतियां और बढ़ने की आशंका है।

इसे भी पढ़ें: मालदीव के 1,000 सिविल सेवकों को 2024 तक किया जाएगा प्रशिक्षित, PM मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान कई समझौतों पर किए थे हस्ताक्षर
उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन व रूस से खाद्य एवं उर्वरक के निर्यात की सुविधाशुरू करने और समझौते को नया रूप देकर उसके पूर्ण कार्यान्वयन की संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस की अपील का समर्थन करता है। रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप में स्थित यूक्रेन के बंदरगाह सेवस्तोपोल में अपने जहाजों पर हमले का हवाला देते हुए शनिवार को समझौता निलंबित करने की घोषणा की थी। गुतारेस ने कहा था कि वह काला सागर अनाज समझौते के संबंध में मौजूदा स्थिति के बारे में बहुत चिंतित हैं।