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मुजफ्फरनगर के किसानों के लिए बड़ी खबर! सरकारी केंद्रों पर ₹2,441 प्रति क्विंटल बिकेगा धान, 6 केंद्रों पर खरीद शुरू

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मुजफ्फरनगर, 28 अक्टूबर 2026 – खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से धान की सरकारी खरीद के लिए जनपद में छह राजकीय धान क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रवीन प्रकाश श्रीवास्तव ने किसानों से अपील की है कि वे अपना धान सरकारी क्रय केंद्रों पर बेचकर शासन की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना का लाभ उठाएं।

 

उन्होंने बताया कि जनपद में पिछले वर्ष की भांति इस बार भी छह केंद्रों के माध्यम से धान की खरीद की व्यवस्था की गई है। किसान अपनी सुविधा के अनुसार जनपद के किसी भी निर्धारित क्रय केंद्र पर धान बेच सकते हैं।

 

इन 6 केंद्रों पर होगी धान की खरीद

 

जनपद में स्थापित धान क्रय केंद्रों की सूची इस प्रकार है:

 

1. सदर, नवीन मंडी मुजफ्फरनगर

2. चरथावल, नवीन मंडी मुजफ्फरनगर

3. मोरना

4. उपमंडी मीरापुर

5. पुरकाजी

6. बढ़ीवाला

 

₹2,441 प्रति क्विंटल है धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य

 

जिला खाद्य विपणन अधिकारी के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। इसके अतिरिक्त किसानों को धान की उतराई, छनाई और सफाई पर किए गए खर्च के मद में 20 रुपये प्रति क्विंटल की धनराशि भी दी जाएगी।

 

इस प्रकार निर्धारित शर्तों के अनुसार, उतराई, छनाई और सफाई के लिए मिलने वाली अतिरिक्त धनराशि सहित किसान को कॉमन धान के मूल्य के रूप में कुल 2,461 रुपये प्रति क्विंटल तक भुगतान किया जाएगा।

 

धान बेचने के लिए पंजीकरण अनिवार्य

 

सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचने के इच्छुक किसानों को खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने पर किसान अपना धान क्रय केंद्र पर बेच सकेंगे।

 

बैंक खाते में होगा भुगतान

 

धान खरीद के भुगतान की प्रक्रिया सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से पूरी की जाएगी। इसके लिए किसान का कम से कम एक बैंक खाता NPCI से लिंक होना अनिवार्य है। किसानों को सलाह दी गई है कि धान बिक्री से पहले वे अपना पंजीकरण और बैंक खाते से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लें, ताकि भुगतान में परेशानी न हो।

 

जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रवीन प्रकाश श्रीवास्तव ने जनपद के किसानों से अपील की है कि वे बिचौलियों के बजाय राजकीय धान क्रय केंद्रों पर अपनी उपज बेचें और शासन की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ उठाएं।

 

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