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ईओसी कंट्रोल रूम की ड्यूटी से 10 कर्मचारी गायब, प्रशासन सख्त; तीन दिन में मांगी रिपोर्ट

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मुजफ्फरनगर में ड्यूटी से गैरहाजिर कर्मचारियों पर विभागीय जांच के निर्देश, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह ने संबंधित विभागों से मांगा स्पष्टीकरण

मुजफ्फरनगर, 26 अक्टूबर 2026 – कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईओसी (इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर) कंट्रोल रूम में ड्यूटी से नदारद रहने वाले 10 कर्मचारियों के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गंभीर सिंह ने संबंधित कर्मचारियों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए स्पष्टीकरण तलब करने और विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभागों को स्पष्ट संस्तुति के साथ तीन दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

जिलाधिकारी कार्यालय के आदेश के तहत जिले के विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारियों की ड्यूटी ईओसी/कंट्रोल रूम में शिफ्टवार लगाई गई थी। पत्र के अनुसार, संबंधित कर्मचारियों को फोन, व्हाट्सएप और कार्यालय के माध्यम से ड्यूटी की सूचना भी दी गई थी। इसके बावजूद निर्धारित तिथियों पर कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित रहे।

प्रशासन ने इस मामले को ड्यूटी में लापरवाही मानते हुए संबंधित विभागों से जवाब मांगने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को अनुपस्थिति के कारणों की जांच कर निर्धारित समयसीमा में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

इन 10 कर्मचारियों की ड्यूटी से अनुपस्थिति का मामला

  1. प्रशांत शर्मा — लिपिक, जनता इंटर कॉलेज, कुटेसरा।
  2. रवि कुमार — कनिष्ठ सहायक, गंग नहर।
  3. रविंद्र सिंह — लिपिक, एसडी डिग्री कॉलेज।
  4. अंकुर जैन — वरिष्ठ सहायक, जल निगम।
  5. विजय वर्मा — सहायक लेखाकार, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय।
  6. विवेक चौधरी — अवर अभियंता, गंग नहर।
  7. अतुलेश चंद्र शर्मा — वरिष्ठ सहायक, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड।
  8. रणजीत सिंह — कनिष्ठ सहायक, एसडी इंटर कॉलेज, मीरापुर।
  9. ललित कुमार — गन्ना पर्यवेक्षक, जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय।
  10. नीतीश गोयल — लिपिक, एसडी डिग्री कॉलेज, मुजफ्फरनगर।

तीन दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश

अपर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को कर्मचारियों की अनुपस्थिति और ड्यूटी में कथित लापरवाही के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, स्पष्ट संस्तुति के साथ तीन दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। अब संबंधित कर्मचारियों के जवाब और विभागीय जांच की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

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