Tamil Nadu Assembly | तमिलनाडु विधानसभा में CM स्टालिन ने पेश किया पुनर्विचार प्रस्ताव, राज्यपाल के फैसले को नहीं माना?

तमिलनाडु विधानसभा: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज (18 नवंबर) राज्य विधानसभा में उन 10 विधेयकों पर पुनर्विचार करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जो पहले सदन द्वारा पारित किए गए थे और राज्यपाल आरएन रवि द्वारा लौटाए गए थे। विशेष रूप से, दो बिल 2020 में सदन द्वारा अपनाए गए, दो 2023 में और छह पिछले साल पारित किए गए।

विधानसभा में स्टालिन का बयान

स्टालिन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि बिना कोई कारण बताए, रवि ने विधेयकों को यह कहते हुए लौटा दिया था कि “मैंने उनकी सहमति रोक रखी है”। उन्होंने कहा कि सदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार करता है कि यदि उपरोक्त विधेयकों को फिर से पारित किया जाता है और अनुमोदन के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, तो वह “उनकी सहमति नहीं रोकेंगे।”

स्टालिन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया, “यह सदन संकल्प करता है कि तमिलनाडु विधान सभा के नियम 143 के तहत निम्नलिखित विधेयकों पर इस विधानसभा द्वारा पुनर्विचार किया जा सकता है।” मुख्यमंत्री ने राज्यपाल पर सरकार की पहल में बाधा डालने के लिए उत्सुक होने का आरोप लगाते हुए रवि की भी आलोचना की। सीएम ने कहा, “उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सनक और सनक के कारण विधेयकों को लौटा दिया…उन्हें मंजूरी न देना अलोकतांत्रिक और जनविरोधी है।” उन्होंने आरोप लगाया कि गैर-भाजपा शासित राज्यों को जाहिर तौर पर केंद्र द्वारा राज्यपालों के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है।

गवर्नर रवि ने बिल लौटाए

इससे पहले, तमिलनाडु के राज्यपाल ने सरकार द्वारा उनकी सहमति के लिए भेजे गए विधेयकों को लौटा दिया था। कम से कम 12 बिल लंबित थे, इसके अलावा 4 आधिकारिक आदेश और 54 कैदियों की समयपूर्व रिहाई से संबंधित एक फाइल भी लंबित थी। गवर्नर रवि द्वारा सरकार को लौटाए गए बिलों की संख्या स्पष्ट नहीं है। विधानसभा को अक्टूबर में अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

द्रमुक शासन ने हाल ही में राजभवन पर विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को दबाकर बैठे रहने का आरोप लगाते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। शीर्ष अदालत ने 10 नवंबर को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल रवि द्वारा कथित देरी को “गंभीर चिंता का विषय” करार दिया था। इसने राज्य सरकार की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें राजभवन पर 12 विधेयकों को दबाकर रखने का आरोप लगाया गया था।