मुजफ्फरनगर – नगर पालिका के महापालिका बनने पर विराम, नगर पालिका के सीमा विस्तार को मिली हरी झंडी,7 दिनों में मांगे गए है सुझाव और आपत्तियां

जनपद मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के सीमा विस्तार को लेकर अच्छी खबर आई है है जिसमें नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने नगर पालिका परिषद् मुजफ्फरनगर के सीमा विस्तार को गति देते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है जिसमें प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग की ओर से जिलाधिकारी को अधिसूचना भेजी गयी है। इस अधिसूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के सीमा विस्तार के लिए भेजे गये प्रस्ताव में शामिल क्षेत्रफल के लिए सात दिनों में आपत्तियां और सुझाव मांगे गये हैं। जानकारी के अनुसार सात दिनों के बाद प्रदेश सरकार ने नगर पालिका परिषद के विस्तारीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करेगी। इसके लिए प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी नगर पालिका मुजफ्फरनगर को अभी महापालिका बनाने का कोई इरादा जाहिर नहीं है, केवल सीमा विस्तार के प्रस्ताव पर ही आपत्तियां मांगी गयी हैं।
गौरतलब है कि नगरपालिका परिषद् मुजफ्फरनगर के सीमा विस्तार की मांग लगभग 20 सालों से चल रही है और नगर वासियों का यह सपना अब साकार हो रहा है, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के विस्तार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री मंत्री कपिल देव अग्रवाल काफी समय से प्रयासों में थे क्योंकि कपिल देव अग्रवाल नगर पालिका परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं अब मंत्री कपिल देव अग्रवाल का यह प्रयास पूरा होता नजर आ रहा है। प्रस्ताव के अनुसार आपत्ति और सुझाव मांगे मांगे गए हैं जो सीधे नगर विकास विभाग अनुभाग-2 बापू भवन लखनऊ को प्रेषिता किये जा सकते हैं नगर पालिका परिषद में भी सुझाव और आपत्तियां लिखित में दी जा सकती । पालिका परिषद् मुज़फ़्फ़रनगर 24 तारीख को आने के बाद शहर की आबादी 5 लाख 19 हजार हो जायेगी। क्योंकि मुजफ्फरनगर शहर लगभग 10 गांवों का शत-प्रतिशत और 4 गांवों का आंशिक भाग नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर से जोड़ा जा रहा है। जिसमें शाहबुद्दीनपुर, सरवट, शेरपुर, मुस्तफाबाद, अलमासपुर, कूकड़ा, सुजडू, खांजापुर, धंधेडा, बीबीपुर, सहावली सहित बिलासपुर, मंधेडा, मीरापुर सहित गांवो का एक बड़ा भाग नगर पालिका मुज़फ़्फ़रनगर का हिस्सा बन जायेगा। इन गांवों को मिलाने के बाद मुज़फ़्फ़रनगर पालिका की आबादी पांच लाख से अधिक हो जायेगी। लोग अपनी आपत्तियां सीधे नगर विकास विभाग को देने के साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय को भी दे सकते हैं। सात दिनों में आपत्तियां व सुझाव प्राप्त किये जायेंगे