सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले की जांच, सीएम मान ने पलटा फैसला

पंजाब में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान केंद्र सरकार ने इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की सहमति जताई थी लेकिन पंजाब की तत्कालीन सरकार ने सीबीआई को मामले के दस्तावेज नहीं सौंपे।

पंजाब में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले की जांच सीबीआई से कराने पर सहमति जता चुकी पंजाब सरकार ने शनिवार को अपना फैसला पलट दिया। सीएम भगवंत मान ने मामले की जांच राज्य की एजेंसियों से ही कराने का एलान किया है। वाल्मीकि समाज के नेताओं के साथ शनिवार को सीएम की बैठक हुई थी। इसमें समाज ने मांग की थी कि स्कॉलरशिप मामले की जांच बाहरी एजेंसी को न दी जाए।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब भवन में वाल्मीकि समाज के नेताओं के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस घोटाले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की एजेंसियां अपने स्तर पर समर्थ हैं, इसलिए जांच सीबीआई या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी के हाथ में देने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

पंजाब में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान केंद्र सरकार ने इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की सहमति जताई थी लेकिन पंजाब की तत्कालीन सरकार ने सीबीआई को मामले के दस्तावेज नहीं सौंपे। अब नई सरकार बनने के बाद सीबीआई ने नए सिरे से दस्तावेजों की मांग करते हुए जांच शुरू करने की अनुमति मांगी थी। पीएमओ के सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने मामले की जांच सीबीआई से कराने पर सहमति जता दी थी लेकिन अभी तक घोटाले संबंधी दस्तावेज सीबीआई को नहीं सौंपे गए थे।

बैठक के दौरान यह भी फैसला किया गया कि भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल के प्रबंधों संबंधी विवाद का मसला अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से सुलझाया जाएगा। लॉ अफसरों की नियुक्ति के मामले पर भगवंत मान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इन पदों पर किसी भी और राज्य में आरक्षण नहीं है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस संबंधी कानूनी माहिरों के साथ सलाह-मशवरा कर रही है और जल्द ही भाईचारे को अच्छी खबर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि सफाई सेवकों की सेवाएं रेगुलर की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने लुधियाना से इस मुहिम की शुरुआत कर दी है और आने वाले दिनों में राज्य में से ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि भविष्य में सभी भर्तियां रेगुलर आधार पर करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रसूखदार लोगों से वापस करवाई जा रही पंचायती जमीन में से 33 प्रतिशत जमीन अनुसूचित जाति भाईचारे को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को मानक शिक्षा और मुकाबले का प्रशिक्षण देने के लिए मोहाली में अत्याधुनिक अम्बेडकर भवन का निर्माण किया जाएगा। भगवंत मान ने डीजीपी को सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्टें डालने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए भी कहा।