Lok Sabha Election कराने में राज्य चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं, EVM-VVPAT की जांच वाली याचिका पर ECI का कोर्ट में जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 2024 के लोकसभा चुनावों में उपयोग के लिए राष्ट्रीय राजधानी के ग्यारह जिला कार्यालयों में ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच के दौरान राज्य चुनाव आयोग के आचरण के खिलाफ एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। यह याचिका दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार द्वारा दायर की गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की एक इकाई है। जनहित याचिका अधिवक्ता अल्जो के. जोसेफ और सुनील कुमार के माध्यम से दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) के संचालन से पहले राजनीतिक दलों को पर्याप्त नोटिस नहीं दिया गया था और मांगने के बावजूद ईवीएम विवरण प्रदान नहीं किया गया था, इस प्रकार एफएलसी का पूरा उद्देश्य विफल हो गया।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने कुमार को जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दी और भारत के चुनाव आयोग के वकील द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद उन्हें एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी कि प्रार्थना राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ की गई थी, जो आम चुनाव के संचालन में इसकी कोई भूमिका नहीं है। ईसीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिका बहुत ही सामान्य तरीके से दायर की गई थी और कुमार ने ईसीआई या राज्य द्वारा जारी दिशानिर्देशों को चुनौती नहीं दी, अगर इसका उल्लंघन हुआ हो। याचिकाकर्ता नई जनहित याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने का अनुरोध करता है। याचिका को उक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिया गया मानकर खारिज किया जाता है।

कुमार ने दिल्ली के सभी 11 जिला चुनाव कार्यालयों की हिरासत में मौजूद ईवीएम और वीवीपीएटी की एफएलसी को फिर से बुलाने के लिए एसईसी को निर्देश देने की मांग की थी। उक्त चेकिंग के संबंध में एसईसी को पर्याप्त नोटिस देने का निर्देश भी मांगा गया ताकि डीपीसीसी सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में भाग ले सकें।