नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2026-27 के लिए चीनी-आधारित एथेनॉल की खरीद को लेकर बड़ा बदलाव किया है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों के नए टेंडर में गन्ने के रस, चीनी, शुगर सिरप और बी-हैवी मोलासेस से तैयार एथेनॉल को शामिल नहीं किया गया है। इस फैसले का उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखना और कीमतों पर नियंत्रण रखना है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने 16 अक्टूबर को तेल विपणन कंपनियों की ओर से लगभग 1,100 करोड़ लीटर एथेनॉल की खरीद के लिए टेंडर जारी किया। यह आपूर्ति अवधि 1 नवंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2027 तक रहेगी।
### इन स्रोतों से बने एथेनॉल को मिलेगी अनुमति
नए टेंडर के तहत मक्का, टूटे हुए चावल, भारतीय खाद्य निगम (FCI) का अतिरिक्त चावल और सी-हैवी मोलासेस से बनने वाले एथेनॉल के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। यानी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन कच्चे माल के स्रोतों में बदलाव किया जा रहा है।
### मक्के से एथेनॉल बनाने वालों को भी झटका
रिपोर्ट के मुताबिक, मक्के से बनने वाले एथेनॉल का खरीद मूल्य 71.86 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 68.86 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रोत्साहन राशि 5.79 रुपये से घटाकर 2.79 रुपये प्रति लीटर किए जाने की जानकारी सामने आई है। इससे मक्का आधारित एथेनॉल उत्पादकों के मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है।
### क्यों लिया गया फैसला?
महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में कम बारिश के कारण चीनी उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। ऐसे में सरकार घरेलू खपत के लिए पर्याप्त चीनी उपलब्ध रखने और कीमतों में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने पर जोर दे रही है।
### चीनी मिलों और किसानों पर क्या होगा असर?
चीनी-आधारित एथेनॉल की खरीद से बाहर होने के कारण चीनी मिलों को गन्ने के रस और बी-हैवी मोलासेस के इस्तेमाल की रणनीति बदलनी पड़ सकती है। वहीं, मक्का और चावल आधारित एथेनॉल उत्पादकों के लिए वैकल्पिक अवसर बढ़ सकते हैं, हालांकि मक्के के खरीद मूल्य में कटौती उनके लिए चुनौती भी है।
कुल मिलाकर, सरकार का यह कदम चीनी की घरेलू उपलब्धता और एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। इसका वास्तविक आर्थिक असर चीनी उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धता और एथेनॉल संयंत्रों की उत्पादन क्षमता पर निर्भर करेगा।
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