मुजफ्फरनगर – जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के लिए शासन ने सख्त रुख अपनाया है। अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन संजय प्रसाद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
## जनशिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता
समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी शिकायतकर्ताओं से संपर्क स्थापित करें और आवश्यकतानुसार मौके पर पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कराएं। जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने शासन की मंशा के अनुरूप सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने तथा विकास एवं जनकल्याण से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
## सड़क, स्वास्थ्य और जल जीवन मिशन की भी समीक्षा
बैठक में गड्ढामुक्ति अभियान के तहत सड़कों की स्थिति सुधारने और संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों की हड़ताल के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न होने देने तथा आमजन को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं सुचारु रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर-घर पानी पहुंचाने की योजना में तेजी लाने और शासन द्वारा संचालित भर्तियों में पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने पर जोर दिया गया।
## नामांतरण और विरासत के लंबित मामलों को प्राथमिकता
समीक्षा के दौरान नामांतरण एवं विरासत से संबंधित लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। बाबा डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के जीर्णोद्धार से जुड़े विषय पर भी चर्चा करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन देश दीपक सिंह, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के सचिव कुंवर बहादुर सिंह, जिला विकास अधिकारी दिग्विजय नाथ तिवारी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया।
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