सरकार के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में देसी शराब मॉडल शॉप कंपोजिट शॉप समेत भांग की फुटकर दुकान के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैl जिसके लिए सरकार द्वारा नियम पहले ही जारी कर दिए गए हैंl इन नियमों का पालन करते हुए शराब का व्यापार करने वाले दावेदारों ने बड़ी संख्या में आवेदन करने प्रारंभ कर दिए हैं l इस आवेदन प्रक्रिया के चलते अब तक आबकारी विभाग को 424 करोड रुपए का राजस्व प्रोसेसिंग फीस के द्वारा प्राप्त हो गया आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी शाम 5:00 बजे तक चलेगी जिसमें आवेदन के 5:00 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसी वजह से अभी राजस्व और अधिक बढ़ सकता है l
आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह द्वारा बताया गया है की लॉटरी की पूरी प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन शनिवार तक आबकारी विभाग को कल 82239 आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त हुए हैं जिनसे 424 करोड रुपए की प्रोसेसिंग फीस मिली किसी के साथ आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह ने कहा कि आबकारी नीति साल 2025 -26 के चलते दुकानों की लॉटरी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 14 फरवरी से प्रारंभ हो चुकी है l
ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन
इसमें प्रदेश की सभी 27308 देशी मदिरा, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकानें शामिल है। उन्होंने बताया कि 17 फरवरी से रजिस्ट्रेशन के साथ आवेदन भी आरंभ हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन और आवेदन दोनों ही 27 फरवरी की शाम 5 बजे तक किये जा सकेंगे। इसे ऑनलाइन पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in/ पर कर सकते हैं।
लॉटरी की प्रक्रिया ऑनलाइन
27 फरवरी की शाम 5 बजे तक अगर किसी आवेदक की प्रोसेसिंग फीस पेंडिंग या फेल रहती है, उस स्थिति में आवेदक प्रोसेसिंग फीस का ड्राफ्ट संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में 28 फरवरी की दोपहर 12 बजे तक जमा कर सकता है। ऐसा करने पर आवेदक के आवेदन पत्र को ई-लॉटरी में शामिल कर लिया जायेगा। आबकारी आयुक्त ने बताया कि लॉटरी की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है।
नवीनीकरण का विकल्प भी उपलब्ध
आवदेक के लिए जरूरी सभी दस्तावेज और प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन ही जमा की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 21 साल से अधिक है, जो अन्य किसी कारण से अनर्ह नहीं है, वो आवेदन कर सकता है। साथ ही आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह ने बताया कि ई-लॉटरी आगामी 6 मार्च को खोली जाएगी। पारदर्शी रूप से अनुज्ञापियों का चयन ऑनलाइन पोर्टल के जरिये से किया जाएगा। चयनित अनुज्ञापियों को साल 2026-27 में नवीनीकरण का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।
