उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए साल की शुरुआत में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों समेत प्रदेश के कई कर्मचारियों को एक तोहफा दिया है.।सरकार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के साथ ही यूपी के करीब आठ लाख कार्मिकों के वेतन व उनके मानदेय में अच्छी खासी बढ़ोतरी करने की तैयारी में है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है कि न्यूनतम मजदूरी की दर से या फिर उससे कम वेतन हासिल कर रहे संवर्गों के कार्मियों को एक जैसा वेतन 17,000 से 20,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाए. जिससे कि इस श्रेणी के कर्मी अपने परिवार का भरण-पोषण अच्छी प्रकार से कर पाएं. महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त विभाग से इसके लिए तैयार प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया है और कैबिनेट से इसके जल्द पास कराने की तैयारी भी है.
राज्य सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में तैनात संविदाकर्मियों व आउटसोर्सिंग एजेन्सियों के लिए कार्यरत कर्मियों और दैनिक वेतन वाले कर्मियों को हाल ही में तय की गई न्यूनतम मजदूरी की राशि के समान ही या मानदेय देने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया. इसे लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है. जहां से कुछ और संवर्गों को भी इसका लाभ दिए जानें की सोच के साथ उन्हें भी इस प्रस्ताव में जोड़ने के लिए निर्देश जारी किया गया है. शिक्षामित्र और अनुदेशक को भी इसमें शामिल किया गया है. सरकार के अनुसार मौजूदा समय में श्रम विभाग के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत कर्मियों को जो न्यूनतम मजदूरी का भुगतान हो रहा है व उपयुक्त नहीं ऐसे में इस बढ़ाने की जरूरत है. जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं.
वर्तमान में शिक्षामित्रों के वेतन पर ध्यान दे तो 10, 000 रुपये रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है. वहीं अनुदेशकों को 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जा रहा है. 10,701 रुपये अकुशल श्रमिक को, 11,772 रुपये प्रतिमाह अर्धकुशल को और 13,186 रुपये प्रतिमाह कुशल को मानदेय के रूप में दिया जा रहा है. यूपी सरकार ने शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय वापसी के साथ ही अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा देने का हाल ही में शासनादेश दिया जिससे इन कर्मियों के लिए बड़े ही काम का शासनादेश रहा. अब मानदेय में बढ़ोतरी इन कर्मियों को बड़े लाभ करवा सकती है.
