India Largest Hydropower Project: भारत का चीन को मुंहतोड़ जवाब! चीन के LAC के पास शुरू करने जा रहा मेगा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, इतनी आएगी लागत

चीन के बॉर्डर पर भारत एक मेगा हाइड्रोपावर प्रजोक्ट शुरू करने जा रहा है। ये परियोजना बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करने में मदद करेगी। इतने दिनों तक अहसहमित की वजह से इस मेगा प्रोजेक्ट का काम अटका रहा। लेकिन अब ड्रैगन की बढ़ती चुनौतियों के बीच भारत चीन बॉर्डर पर देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। इसे देश के ऊर्जा परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कदम बताा जा रहा है। राज्य द्वारा संचालित जलविद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड देश के पूर्वोत्तर में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के माध्यम से चलने वाली सुबनसिरी लोअर परियोजना के लिए जुलाई में ट्रायल रन शुरू करेगी। वित्त निदेशक राजेंद्र प्रसाद गोयल के मुताबिक, पहली इकाई के दिसंबर में चालू होने की उम्मीद है।

क्या है 2,880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना

2880 मेगावाट की ये प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के दिबांग जिले में दिबांग नदी पर बनाया जाएगा। ये परियोजना भारत को पानी में बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करने में मदद करेगी, जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करने की उनकी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फरवरी महीने में ही एनएचपीसी लिमिटेड ने जानाकीर देते हुए बताया था कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी 2,880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के लिए पूर्व-निवेश गतिविधियों के लिए 1,600 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी।

बिजली ग्रिड को संतुलित करने में कर सकता है मदद

वित्त निदेशक ने कहा कि 2024 के अंत तक सभी आठ इकाइयां चालू हो जाएंगी। पनबिजली, बिजली की मांग में उतार-चढ़ाव का तुरंत जवाब देने की क्षमता के साथ, ग्रिड को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से देखा जा रहा है। हालाँकि, 2003 में शुरू हुई 2-गीगावाट परियोजना विरोध और मुकदमेबाजी के कारण विलंबित हुई, जो पर्यावरण की क्षति पर चिंताओं से प्रेरित थी।

बढ़ी परियोजना की लागत

परियोजना की लागत बढ़कर 212.5 बिलियन ($ 2.6 बिलियन) हो गई, जो मूल अनुमान से तीन गुना अधिक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आठ साल के निलंबन के बाद 2019 में काम फिर से शुरू करने की अनुमति दी। बांधों के विरोध ने देश को 145 गीगावाट की जलविद्युत क्षमता का बमुश्किल एक तिहाई दोहन करने तक सीमित कर दिया है। हमें जलविद्युत परियोजना का निर्माण शुरू करने से पहले विभिन्न विभागों से लगभग 40 अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस स्तर पर सभी जांच की जानी चाहिए, ”गोयल ने कहा। “निर्माण शुरू होने के बाद कोई भी रुकावट समस्याग्रस्त है।