इजराइल-हमास जंग के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, Iran को मिलने वाली 6 बिलियन डॉलर की रकम को किया ब्लॉक

इजरायल हमास जंग की वजह से अमेरिका और कतरने ईरान को 6 बिलियन डॉलर यानी 49 हजार करोड़ ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। पिछले महीने दोनों देश के मानवीय सहायता कोष का उपयोग करने से रोकने पर सहमत हुए हैं। हाल के सप्ताहों में घोषित यूएस-ईरान कैदी अदला-बदली सौदे में पैसा जमा नहीं किया गया था, जहां कतर में खातों में धनराशि स्थानांतरित करने के बाद ईरान द्वारा पांच अमेरिकी बंदियों को रिहा कर दिया गया था । लेकिन वाशिंगटन पोस्ट ने गुरुवार को बताया कि धन तक पहुंच को रोकने का निर्णय लिया गया है, जबकि राष्ट्रपति जो बिडेन को हमास के साथ ईरान के संबंधों पर चिंताओं को देखते हुए इस मामले पर बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। हमास के बंदूकधारियों ने शनिवार को अपने अचानक हमले में इज़राइल में लगभग 1,200 लोगों की हत्या कर दी और लगभग 150 लोगों को बंधक बना लिया। इज़राइल ने जवाबी कार्रवाई में छह दिनों तक गाजा में हमास के ठिकानों पर हवाई और तोपखाने से हमले किए, जिसमें 1,350 से अधिक लोगों की जान चली गई।

क्या हुई थी डील

अमेरिका ने ईरानी जेलों से अपने 5 नागरिकों की रिहाई के बदले में एक समझौता किया था। इसके तहत अमेरिका दक्षिण कोरिया में जब्त ईरान के 49 हजार करोड़ रुपये अपने नागरिकों के बदले में जारी करने वाला था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के में कहा गया था कि ईरान ने समझौते के तहत अमेरिकियों को अपनी कुख्यात एविन जेल से बाहर निकाला और होटलों में स्थानांतरित कर दिया। ईरान में अमेरिकी-ईरानी मूल के लोगों की हिरासत का मुद्दा कई वर्षों से दोनों देशों के बीच विवाद का मुद्दा रहा है।

कहां से आए 49 हजार करोड़

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान को 49 हजार करोड़ रुपये सीधे नहीं दिए जाने थे। उन्हें कतर के सेंट्रल बैंक में स्थानांतरित किए जाते। 49,000 करोड़ रुपये का फंड जारी होने से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिलती। बता दें कि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान का 41 लाख करोड़ रुपये का फंड दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में फंसा हुआ है।

क्या है परमाणु समझौता, जिसके रद्द होने से ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध?

2015 में, ईरान ने चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिम को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है या ऐसा देश बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं हैं, लेकिन उन्हें बनाने और किसी भी समय उनका उपयोग करने की सभी क्षमताएं हैं। ईरान के साथ परमाणु समझौते ने परमाणु क्षमता बढ़ाने के लिए उसके अनुसंधान कार्यक्रम को भारी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) द्वारा ईरान को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के तहत लाया गया, जिसने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर जोर दिया। इसके बजाय, ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए।