Yes Milord! The Kerala Story बैन पर SC ने बंगाल-तमिलनाडु को जारी किया नोटिस, समलैंगिक शादी पर पूरी हुई सुनवाई, जानें इस हफ्ते कोर्ट में क्या कुछ हुआ

Yes Milord! The Kerala Story बैन पर SC ने बंगाल-तमिलनाडु को जारी किया नोटिस, समलैंगिक शादी पर पूरी हुई सुनवाई, जानें इस हफ्ते कोर्ट में क्या कुछ हुआ
सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी गहमा-गहमी वाला है। जहां ‘द केरल स्टोरी’ बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को नोटिस जारी किया। वहीं राहुल को सजा देने वाले जज समेत 68 के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को रेफर कर दिया। जातिगत जनगणना पर रोक के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ऐसे में आज आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक इस सप्ताह यानी 08 मई से 12 मई 2023 तक क्या कुछ हुआ। कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।

‘द केरल स्टोरी’ बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को जारी किया नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने फिल्म द केरल स्टोरी के प्रदर्शन पर लगी रोक के खिलाफ दायर निर्माताओं की याचिका पर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा कि फिल्म द केरल स्टोरी देश के बाकी हिस्सों में दिखाई जा रही है, ऐसा लगता है कि इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से फिल्म ‘‘द केरल स्टोरी’’ दिखाने वाले थिएटरों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने को कहा।

राहुल को सजा देने वाले जज समेत 68 के प्रमोशन पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 68 जजों के जिला जज कैडर में प्रमोशन को अवैध करार दिया है और प्रमोशन लिस्ट पर स्टे लगा दिया है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिश और सिफारिश को लागू करने के लिए सरकार द्वारा जारी परिणामी अधिसूचना पर रोक लगा दी। इन 68 जजों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि से जुड़े मामले में सजा देने वाले जज हरीश हसमुखभाई वर्मा भी शामिल हैं।

दिल्ली के बॉस बने केजरीवाल

दिल्ली में सर्विसेज किसके हाथ में है, इस अहम कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया गया। दिल्ली में सर्विसेज के अधिकार को लेकर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क रखा था, काफी हद तक कोर्ट उस पर राजी दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में एक बड़ीलकीर भी खींची जिससे भविष्य में दिल्ली का बॉस कौन वाले सवाल पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की स्थिति न पैदा हो।

महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति वाले अपने फैसले में कहा कि वह उद्धव ठाकरे नीत तत्कालीन महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार को बहाल नहीं कर सकता क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष जून माह में शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना ही पद से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ठाकरे नीत एमवीए सरकार को बहाल करने के उपाय के बारे में विचार कर सकता था अगर उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया होता। शीर्ष अदालत ने विधायकों को अयोग्य करार देने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार से जुड़े पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के 2016 के नबाम रेबिया फैसले को सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को भी भेज दिया।

जातिगत जनगणना पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार

बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। राज्य सरकार का तर्क है कि अगर इसे रोका गया तो ‘बहुत बड़ा’ नुकसान होगा। राज्य सरकार ने चार मई को पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की है। सरकार ने कहा कि स्थगन से पूरी प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

समलैंगिक शादी पर पूरी हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली दलीलों के एक बैच पर फैसला सुरक्षित रख लिया। बेंच में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल, एसआर भट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल थे। केंद्र ने कल (बुधवार) सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की याचिका पर सात राज्यों से जवाब मिला है।