Modi Defamation Case: आगे लंबी कानूनी लड़ाई हो सकती है, राहुल के पास क्या कानूनी उपाय उपलब्ध हैं?

Modi Defamation Case: आगे लंबी कानूनी लड़ाई हो सकती है, राहुल के पास क्या कानूनी उपाय उपलब्ध हैं?
गुजरात के सूरत शहर की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ‘मोदी’ उपनाम पर उनकी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर एक आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया। भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी थी “सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?” के लिए शिकायत दर्ज की गई थी। राहुल गांधी ने पहले खुद को निर्दोष बताया था, लेकिन अदालत ने उन्हें आपराधिक मानहानि का दोषी पाया। सीजेएम अदालत द्वारा आज राहुल गांधी को दी गई एकमात्र राहत 30 दिनों की जमानत थी, जो उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी सजा को चुनौती देने में सक्षम बनाएगी।

कानूनी उपाय उपलब्ध हैं

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने इंडिया टुडे को बताया कि दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को अपील दायर करनी होगी और दोषसिद्धि पर रोक और/या जमानत या सजा के निलंबन की मांग करनी होगी।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में दी गई कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, दोषसिद्धि के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है जहां अपील निहित है।

सीआरपीसी की धारा 374 सजा के खिलाफ अपील का प्रावधान करती है। इसलिए राहुल गांधी सजा और सजा को सत्र अदालत के समक्ष चुनौती दे सकते हैं।

यदि सत्र न्यायालय द्वारा कोई राहत नहीं दी जाती है, तो अगला उपलब्ध उपाय उच्च न्यायालयों के समक्ष अपील होगा। यदि कोई राहत नहीं दी जाती है तो सत्र न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

जबकि ये मामले अदालतों के समक्ष लंबित हैं, वह अपनी सजा और जमानत पर अंतरिम रोक के रूप में अदालतों से अंतरिम राहत भी मांग सकता है।

सीआरपीसी की धारा 389 के तहत आवेदन दाखिल करना होगा

राहुल गांधी को अपनी अपील के साथ सीआरपीसी की धारा 389 के तहत एक आवेदन भी दाखिल करना होगा जिसमें सजा और दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग की गई है। धारा 389 में अपील लंबित रहने तक सजा के निलंबन और अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि किसी सजायाफ्ता व्यक्ति द्वारा किसी भी अपील को लंबित रखते हुए, अपीलीय अदालत यह आदेश दे सकती है कि जिस सजा या आदेश के खिलाफ अपील की गई है, उसका निष्पादन निलंबित किया जाए। गांधी के पास संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का विकल्प भी है। अनुच्छेद 136 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय का भारत में सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर व्यापक अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है। सर्वोच्च न्यायालय, अपने विवेक से, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत भारत के क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या किए गए किसी भी कारण या मामले में किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, वाक्य या आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में जहाँ अपील अदालतों के समक्ष होती है और सजा के निलंबन का प्रावधान है।

क्या राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया जा सकता है?

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अयोग्यता के संबंध में प्रावधान प्रदान करता है। आरपी अधिनियम की धारा 8 (3) में कहा गया है कि किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति और कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई व्यक्ति को इस तरह की सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसके अलावा, व्यक्ति अपनी सजा काटने के बाद छह साल की अवधि के लिए अयोग्य रहेगा। इसके मुताबिक राहुल गांधी को सांसद के तौर पर तुरंत अयोग्य ठहराया जा सकता है। लोकसभा सचिवालय अयोग्यता का नोटिस जारी कर सकता है और चुनाव आयोग को सूचित कर सकता है कि उसकी सीट अब खाली है। जैसा कि उनकी रिहाई के बाद 6 साल तक अयोग्यता जारी रहेगी, इसका मतलब है कि उन्हें कुल 8 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। इससे पहले, आरपी अधिनियम की धारा 8 (4) के प्रावधानों के अनुसार, एक मौजूदा सांसद या विधायक, दोषी ठहराए जाने पर, 3 महीने की अवधि के भीतर दोषसिद्धि के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण आवेदन दायर करके पद पर बना रह सकता है। हालाँकि, यह 3 महीने की अवधि राहुल गांधी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि यह प्रावधान 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि आरपी एक्ट में एक प्रावधान है, जिसके मुताबिक दो साल की सजा पाने वाले को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।