India-China Border को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला, शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी, लद्दाख में होगा ऑल वेदर रोड

India-China Border को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला, शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी, लद्दाख में होगा ऑल वेदर रोड

इस बात की जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लद्दाख में सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए शिंकूला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी। टनल की लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी। निर्माण 2025 तक पूरा हो जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई है। इस कैबिनेट की बैठक में भारत और चीन की बॉर्डर को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। इस बैठक में शिंकुला टनल के निर्माण को लेकर मंजूरी दे दी गई। साथ ही साथ लद्दाख के लिए ऑल वेदर रोड को भी कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लद्दाख में सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए शिंकूला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी। टनल की लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी। निर्माण 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की 7 नई बटालियनों की स्थापना को मंजूरी दी। बटालियनों की देखरेख के लिए 2025-26 तक एक अतिरिक्त सेक्टर मुख्यालय भी स्थापित किया जाएगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि जनवरी 2020 में मंत्रिमंडल ने आईटीबीपी की 47 सीमा चौकी और 12 कैम्प स्थापित करने को मंजूरी दी थी। इनका कार्य तेजी से प्रगति पर है। इसके लिये अतिरिक्त बलों की जरूरत होगी। ऐसे में आईटीबीपी के सात नये बटालियन का गठन करने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा ठाकुर ने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इसके लिये 4800 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसमें 2500 करोड़ रूपये सड़कों के निर्माण पर खर्च किया जायेगा। ठाकुर ने कहा कि यह देश की उत्तरी सीमा के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है।

अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट बैठक में देश में सहकारिता क्षेत्र को और मजबूती दी जाए तथा सहकार से समृद्धि को और बढ़ाने के लिए, सहकारिता मूवमेंट को और मजबूत करने के लिए लगातार सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अगले 5 वर्षों में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।